एमसीसी बहसले घम्साघम्सिमा सत्ता गठबन्धन ! यस्तो मुख्य दलहरुको धारणा!

अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)बारे नेपालका राजनीति दलहरुमा एउटै मत छैन । एमसीसी अहिले सडकदेखि सदनसम्म चर्चा र चासोको विषय बनेको छ । एमसीसीबारे कतिसम्मको चासो छ भन्ने कुरा केहि दिन पहिला एक टेलिभिजनले एमसीसीको पक्षमा विज्ञापन प्रशारण गरेको थियो । तर आम जनमासबाट त्यसको विरोध भएपछि टेलिभिजनले उक्त विज्ञापन हटाउन बाध्य भएको थियो । २५ गते एमसीसीको उपाध्यक्ष फतिमा जे शुक्रबार नेपाल आउँदैछिन् । उनले नेपालमा आएर प्रधानमन्त्री लगायत सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्ष दलका नेताहरुसंग भेटेर एमसीसी लागु हुनेबारे छलफल हुने बताइएको छ । शुक्रबार आउने समय हँुदा पनि एमसीसीका बारेमा भने सत्तारुढ गठबन्धनमा पनि फरक–फरक मत छ । पाँच दलीय गठबन्धनमा एक दल जस्ताको त्यस्तै पास गर्नुपर्छ भन्छ भने एक राजनीति दलले पास नै गर्नु हुन्न भन्दै आएको छ । तीन दल भने परिमार्जन सहितको पास हुनुपर्छ भन्दै आएको छ । तर प्रमुख प्रतिपक्ष भने जस्ताको त्यस्तै पास हुनुपर्छ भन्दै आएको छ । विसं २०७४ सालको भदौ २९ गते वाशिङ्गटनमा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसीसी सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षर गरेका थिए । एमसीसी मार्फत अमेरिकाले पाँच वर्षमा झन्डै ५५ अर्ब रुपैयाँ नेपालको उर्जा र यातायातमा खर्च गर्न भनिएको छ ।

यो सम्झौता लागु भएदेखि पाँच बर्षमा नेपाल सरकारले पनि ती पूर्वाधार विकासमा झन्डै १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ । अनुदानको झन्डै ४५ अर्ब रुपैयाँ उर्जाको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च हुनेछ सम्झौतमा रहेको छ । बाँकी रकम सडक मर्मत र अन्य विषयमा खर्च हुने भनिएको छ । तर एमसीसी सम्झौताका कयौ बुँदाहरुमा नेपालले आपत्ति जनाउदै आएको छ । २०७४ साल देखि सरकार परिवर्तन भएदेखि एमसीसीका बारेमा पनि फरक फरक धारण रहेका छन् राजनीति दलहरुका । सम्झौताका केहि बुँदाहरुमा नेपालको राष्ट्रियतामाथि नै आँच आउने कुरा उल्लेख भएकाले एमसीसीका बुँदालाई जस्ताको तस्तै पास गर्न नसकिने अडान केहि राजनीति दलहरुले अडान लिएका छन् । सत्ता पक्ष र विपक्षीबीच एमसीसीका बारेमा फरक–फरक धारणा रहेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमसीसी जस्ताको त्यस्तै पास हँुदा पनि नेपाललाई कुनै असर नहुने अडानमा छन् । नेपाली कांग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अर्थमन्त्री हुँदा सम्झौता भएको एमसीसी अहिले देउवाको प्रधामन्त्री कालमा पुन चर्चाको शिखरमा पुगेको छ । एमसीसीको उपाध्यक्ष नै नेपाल आएर यो विषयमा छलफल गर्ने भएपछि आम चासोको विषय बनेको एमसीसीबारे नेपाली कांग्रेसको मत पास हुनुपर्नेमा रहेको छ । नेपाली कांग्रेसका नेता रामशरण महत एमसीसी जस्ताको त्यस्तै पास गर्नु पर्ने बताउँछन् । नेकपा माओवादी केन्द्र सत्तागठबन्धनको एक दल माओवादी दल भने एमसीसी जस्ताको त्यस्तै पास गर्न नहुने अडानमा रहेको छ । यो विषयमा तत्कालीन नेकपाले तीन सदस्यीय समिति मार्फत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाएको थियो । माओवादी केन्द्र अहिले पनि उक्त प्रतिवेदनले दिएको सुझावका आधारमा एमसीसी लागु गर्नुपर्ने अडानमा रहेको छ ।

अहिले देउवाले भने अमेरिकी दबाब थेग्न नसकेर एमसीसी जस्ताको त्यस्तै पास गर्न चाहेको माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठ बताउँछन् । तत्कालीन नेकपाले पार्टीको केन्द्रीय कमिटीबाट नै एमसीसी जस्ताको त्यस्तै पास गर्नु हुँदैन भन्दै अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा भीम रावल र प्रदीप ज्ञवाली सदस्य रहेको कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

उक्त प्रतिवेदनमा एमसीसी जस्ताको त्यस्तै पास गर्न नहुने उल्लेख गरेको छ । यसबाट नै बुझिन्छ कि माओवादी एमसीसी जस्ताको त्यस्तै पास हुँदैन गदैन भनेर । एमसीसीका बारेमा कति विवाद छ भनेर थाहा पाउन गठबन्धनले ल्याएको साझा नीति तथा कार्यक्रम हेरे थाहा हुन्छ । एमसीसी जस्ताको त्यस्तै पास नगर्ने भएर नै सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रममा नराखेको माओवादी केन्द्रका एक स्थायी कमिटी सदस्य बताउँछन् । सरकारले कार्यक्रममा पनि राष्ट्रिय हित प्रतिकुल रहेका सन्धि सम्झौताहरुको पुनरावलोकन गर्ने भनेर भनेको छ । तर देउवाले अहिले भने जस्तो त्यस्तै पास गर्न चाहेको कुरा माओवादी केन्द्रका नेता श्रेष्ठले बताएका छन् । कांग्रेस तथा प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी परियोजना अहिलेकै अवस्थामा अघि बढाउन चाहे पनि माओवादी एमसीसी सम्झौता परिमार्जन नगरी अघि बढाउन नहुने अडानमा छ । माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ पनि आफ्नो दल एमसीसी जस्ताको त्यस्तै संसदबाट पास नगर्ने बताउँछन् । उनले भने ‘एमसीसी जस्ताको त्यस्तै पास हुनु हुँदैन भनेर माओवादीले सुरुदेखि नै भन्दै आएको छ । अहिले पनि त्यहि अडान यथावत छ ।

नेकपा एमाले तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एमसीसी संसदबाट पास गर्न खोजेको थियो । तर तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले टेवुल नगरेपछि ओलीले सार्वजनिक रुपमा नै आलोचना गर्दे आएका थिए । केहि दिन पहिला संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षको नेताको रुपमा सम्बोधन गर्दा ओलीले प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई एमसीसी के हुन्छ ? भनेर प्रश्न गरेका थिए । तत्कालीन नेकपाको एमसीसी अध्ययन तथा प्रतिवेदन बुझाउने समितिका सदस्य प्रदीपकुमार ज्ञवालीले एमसी परिमार्जन गर्नु पर्छ भन्ने प्रतिवेदनमाथि नै फरक मत राखेका थिए । नेपालले कतै एमसीसी इन्डो प्यासेफिक क्षेत्र अन्र्तगत त होइन कि भनि प्रष्ट हुन खोजेको छ । तर ज्ञवालीले यो त्यस अन्र्तगत नभएको आफ्नो फरक मतमा उल्लेख गरेका छन् । उनले त यो योजनाले नेपालको उर्जा क्षेत्रमा धेरै विकास हुने र अहिलेसम्म पछाडी परेको बताएका छन् ।

तीन बर्षसम्म प्रधानमन्त्री हुँदा कुनै हालतमा एमसीसी पारित हुनुपर्ने अडानमा थिए ओली, तर अहिले आएर भने नेकपा हुदा झलनाख खनाल नेतृत्वको कार्यदलले दिएको सुझाव सहितको प्रतिवेदनका आधारमा संशोधन सहित पास गर्नु पर्छ भन्दै आएका छन् । २५ साउनमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा उनले एमसीसी संशोधनसहित पास हुनुपर्ने बताएका थिए । उल्टै सत्तारुढ दल नै एमसीसीबारे बोल्न नसकेको आरोप लगाएका थिए ।

नेकपा(एकीकृत समाजवादी) नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीले पनि आफ्नो अडान सार्वजनिक गरेको छ । एकीकृत समाजवादीले पनि नेकपा हँुदा खनाल नेतृत्वको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा मात्र एमसीसी पास हुनुपर्ने धारणा राखेको छ । एमसीसीको बारेमा नेपालमा धेरै बहस छलफल भएको छ । हामीहरु नेकपा हुदै एकीकृत समाजवादी बन्दासम्म हाम्रो धारण भने नेकपा हुँदा खनाल नेतृत्वको कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनको आधरमा हुनु पर्छ भन्ने रहेको एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता जगनाथ खतिवडा भन्छन् ,‘हामीहरुको एमसीसीबारे धारणा तत्कालीन नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा हुनुपर्छ ।

जसपा जसपाको मत पनि संशोधन सहित एमसीसी पास हुनुपर्छ भन्ने रहेको छ । कार्यकारणी समितिका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले दुबै देशबीच पत्राचार गरेर अन्यौल रहेका विषयमा प्रष्ट भएर पास गर्नुपर्ने बताएका छन् । सत्ता गठबन्धनमा बहुमत पक्ष परिमार्जन सहितको एमसीसी पास हुनुपर्छ भन्नेमा रहेका छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चा राष्ट्रिय जनमोर्चाले विज्ञप्ती जारी गरेर एमसीसी सम्झौता गठबन्धनको साझा नीति तथा कार्यक्रममा नपरेकाले अब पनि पास गर्न नहुने अडान राखेको छ । जनमोर्चाले यो लागु हुनु हुदैन भनेर अडान राखेको छ । जनमोर्चाले यो परिमार्जन गरेर पनि लागु गर्न नहुने बताउदै आएको छ । लागु भए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

एमसीसीले गर्ने काम भने उर्जा र यातायातमा लगानी गर्ने भनिएको छ । यसमा काठमाडौँको लप्सीफेदीदेखि काठमाडौ पश्चिम मकवानपुरको रातमाटेसम्म, रातमाटेदेखि हेटौँडासम्म तथा रातमाटेदेखि दमौलीसम्म, दमौलीदेखि बुटवलसम्म र बुटवलदेखि भारतको सिमानासम्म ४ सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने उल्लेख छ । भारतको सिमानामा पुगेपछि एमसीसीमा भारतमा पनि जोडिने सम्झौतामा व्यवस्था गरेको छ ।