बजेट नदिने अनि निशुल्क शिक्षाको  डम्फु, शिक्षामन्त्री श्रेष्ठको निर्देशन पनि राजनीतिक स्टन्ड

संविधानको धारा ३१ को उपधारा २ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभुत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क पाउने हक हुने भनिएको छ ।

अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा ऐन–२०७५ जारी भयो । १९ असोज २०७७ मा ‘अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी नियमावली–२०७७’ लागू पनि भयो । जसअनुसार ‘सार्वजनिक विद्यालयले माध्यमिक तह सम्मको शिक्षामा विद्यार्थी भर्ना शुल्क, मासिक पढाइ शुल्क, परीक्षा शुल्क र पाठ्यपुस्तक वापतको कुनै पनि शुल्क लिन पाउँदैनन् ।

तर, यो कानुनमा भएको व्यवस्था मात्र हो। व्यवहारिक रुपमा लागू भएको छैन ।

नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनै लाग्दा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले सार्वजनिक विद्यालयमा माध्यमिक तहसम्म विद्यार्थी भर्नालगायतका कुनै पनि शुल्क नलिन र निजी लगानीका विद्यालयमा शुल्कसम्बन्धी मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहलाई आग्रह गरेकी छन्।

शिक्षा मन्त्रालयले संघीय मामिला मन्त्रालयमार्फत् यो परिपत्र गरेको हो।

मन्त्रालयले वेवसाइटमार्फत सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक विद्यालयमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी नियमावली, २०७७ को नियम ५ मा उल्लेख भए बमोजिम भर्ना शुल्क, मासिक पढाइ शुल्क, परीक्षा शुल्क र पाठ्यपुस्तक बापत कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्थालाई सोही बमोजिम कार्यान्वयन गर्नरगराउन आग्रह गरेको हो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा ९२० मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत निःशुल्क शिक्षा, विद्यार्थी प्रोत्साहन तथा छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन सम्वन्धमा व्यवस्था छ । सोही बमोजिम स्थानीय तहबाट स्वीकृत कानुन (मापदण्ड वा निर्देशिका वा कार्यविधि वा अन्य) समेतका आधारमा सार्वजनिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा र निजी लगानीका विद्यालयमा शल्क निर्धारण एवं छात्रवृत्ति वितरणसम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नरगराउनु आग्रह गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले जानकारी दिए ।

संविधानअनुसार माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा सञ्चालनको अधिकार स्थानीय तहलाई छ । यद्यपि, अहिले एसईई संघले नै लिइरहेको छ । शिक्षक स्थानीय तह मातहत जान चाहेका छैनन्।तर, सामुदायिक विद्यालयमा पर्याप्त शिक्षक छैनन्, संघले नै व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । त्यही भएर सामुदायिक विद्यालयले निजी स्रोतमा शिक्षक राखेर चलाइरहेका छन्।

अझ नेपालमा सामुदायिक विद्यालयको जन्म नै समुदायमार्फत् भएको हो। समुदायले चलाएका विद्यालय छन्। सरकारले अपनत्व नलिने, बजेट नदिने र निशुल्क रुपमा चलाउ मात्र भनिरहनुको अर्थ छैन ।काठमाडौं लगायत मुख्य सहरमा रहेका विद्यालयमा सरकारको लगानी ठूलो छ,तर गाउँघरम भने अझै पनि अभिभावकले चन्दा नदिने हो भने स्कुल बन्द गर्नुपर्ने स्थित छ ।

सरकार कुल बजेटको २० प्रतिशतसम्म बजेट शिक्षामा छुट्याउनुपर्छ भनेर आफै भन्छ । तर, चालु आवमा १० प्रतिशत मात्र बजेट छ।

विद्यालय शिक्षा सञ्चालनको जिम्मा पाएका स्थानीय तहले पनि शिक्षामा बजेट निकै कम छुट्याउने गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा मन्त्री श्रेष्ठले निशुल्क शिक्षा लागू गर भन्नु राजनीतिक स्टन्ड मात्र हुनेछ। होइन भने सार्वजनिक विद्यालयमा पर्याप्त शिक्षक व्यवस्थापन गरेर पर्याप्त बजेट छुट्याउनुपर्छ।