प्रधानन्यायाधीश किन यतिबिघ्न कमजोर भए ?

काठमाडौँ । संवैधानिक परिषदबाट भएका नियुक्तिसम्बन्धी विवादमा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ चल्दाचल्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको उपस्थितिलाई लिएर प्रश्न उठाइयो । कानुन व्यवसायीहरुले उठाएको प्रश्नलाई लिएर केहीबेर न्यायाधीशहरु छलफलमा बसे । अनि प्रधानन्यायाधीश राणाले आफू त्यस मुद्दाको सुनुवाइबाट अलग हुने घोषणा गरे ।

इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र अरु न्यायाधीशको उपस्थितिलाई लिएर प्रश्न उठाइएको यो एक्लो मुद्दा होइन । यसअघि प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी रिटमा पनि पटकपटक कानुन व्यवसायीहरुले प्रश्न उठाएका थिए र न्यायाधीश परिवर्तन गरिएको थियो । पहिलोपल्ट प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीमाथि प्रश्न उठाइएको थियो । कार्कीले आफै उक्त इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेका थिए । दोस्रो विघटनको रिटमा पनि त्यसैगरी इजलासतिर औँला सोझ्याइएपछि तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ गरी दुई न्यायाधीशलाई इजलासबाट हटाइयो । त्यतिखेर वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले त प्रधानन्यायाधीश राणालाई समेत इजलासमा नबस्न दबाब दिएका थिए । उक्त रिटको सुनुवाइका दिन बिदामा बस्नुपर्ने थापाको भनाइ थियो । तर, राणाले त्यतिखेर जसोतसो इजलासमा बस्ने हिम्मत गरे । अरु न्यायाधीश हटाएर उनले आफूमाथिको दबाब व्यवस्थापन गरे ।

हरिकृष्ण कार्की वा तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ जो कोही न्यायाधीश भए पनि तिनलाई खाने बाघले ढिलोचाँडो राणालाई पनि पिर्ने निश्चित थियो । अन्ततः त्यही भयो । अहिले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी रिटमा राणालाई नै अलग हुन बाध्य पारे । इजलासमा वकिलहरुले जुलुस र शक्ति प्रदर्शन गर्ने, न्यायाधीशहरु निरीह र लाचार रुपमा प्रस्तुत हुने यो अवस्था किन आयो ? यो गम्भीर समीक्षाको विषय छ । यस्तै इजलासमा वकिलहरुले गरेको मागअनुसार गर्दै जाने हो भने कहाँसम्म पुग्ने हो ? के प्रधानन्यायाधीश राणासँग वकिलहरुले राजीनामा दिए पनि छाडेर जाने हो ?

संविधानले प्रधानन्यायाधीशबिनाको संवैधानिक इजलास परिकल्पना नै गरेको छैन । संविधानको आधारभूत संरचना र व्यवस्थालाई समेत निष्क्रिय बनाउने गरी प्रधानन्यायाधीश विदामा बस्ने र वरिष्ठतम न्यायाधीशले संवैधानिक इजलासको अध्यक्षता गर्ने सहमति के आधारमा गरियो ? अनि को न्यायाधीश कुन इजलासमा बस्ने वा नबस्ने भनेर पहिला नै इजलासबाहिरै निर्णय वा सहमति गर्न मिल्छ ? यो कस्तो न्यायिक प्रक्रिया हो ? यसले न्यायालयलाई बलियो बनाउँछ कि कमजोर ? यसतिर कसैले ध्यान दिनुपर्दैन ?

वास्तवमा पछिल्लो समय न्यायिक नेतृत्व कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ । नियुक्तिदेखि सरुवा बढुवाका प्रशासनिक कामसमेत स्वविवेकले गर्न नसक्ने अवस्था आएको छ । न्यायपरिषदको बैठक बसेर सामूहिक निर्णय गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । राजनीतिक शक्तिको दबाब र प्रभावसामु न्यायिक नेतृत्वले कत्ति पनि प्रतिवाद गरेको आभास भइरहेको छैन ।

सर्वोच्च अदालतमा गरिएका न्यायाधीश नियुक्तिमा वरिष्ठता, योग्यता वा अरु कुनै पनि मापदण्ड पूरा गरेको देखिँदैन । व्यक्ति हेरी पजनी गर्ने राणाकालीन प्रथा प्रधानन्यायाधीश राणाको कालमा पुनरावृत्त भएको देखिँदै छ । जब न्यायिक नेतृत्वको आफ्नो धरातल कमजोर बन्दै जान्छ, अरुसँग पनि सम्झौता गर्दै जान्छ । उसले जायज अडान त्याग्दै जान्छ । अहिले त्यही भइरहेको प्रस्ट देखिन्छ । स्वतन्त्र, सक्षम एवं निर्भीक न्यायालयका निम्ति योभन्दा दुःखद परिस्थिति अरु के हुन्छ ?