चलचित्र आम मानिससम्म पुग्ने सशक्त माध्यम: नेता पन्त

नेकपा (एमाले)का नेता रघुजी पन्तले चलचित्र आम मानिससम्म पुग्ने सशक्त माध्यम भएको बताउनुभएको छ । 

    मानव अधिकार चलचित्र केन्द्रको आयोजनामा जारी नेपाल मानव अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवको ११औँ संस्करणको दोस्रो दिन आज ‘चलचित्र विकासका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता’ विषयक छलफलमा नेता पन्तले चलचित्रमार्फत बलियो रुपमा विचार अभिव्यक्त गर्न सम्भव हुने धारणा राख्नुभयो । “चलचित्रबाट सिर्जना हुने आवाज र यसले पार्ने प्रभावलाई यहाँ बुझ्न सकिएको छैन । छिमेकी देश भारतमै हेर्‍याैँ भने त्यहाँ चलचित्रको माध्यमबाट केही पार्टीले सत्ता प्राप्तिमा समेत सफलता हासिल गरेका छन्”, नेता पन्तले भन्नुभयो । उहाँले आफू चलचित्रको राम्रो दर्शक रहेको भन्दै चलचित्रलाई मनोरञ्जनका रुपमा मात्रै लिन नहुनेमा जोड दिनुभयो । 

    नेकपा (माओवादी केन्द्र)की नेत्री अञ्जना विशङ्खेले आफूले चलचित्र संस्कृतिलाई सौन्दर्य शास्त्रमा ल्याउने माध्यमका रुपमा बुझेको बताउनुभयो । “जनयुद्धलाई सङ्गीत र संस्कृतिले अगाडि बढाउन मद्दत गरेको थियो । त्यसैले यसको प्रभावकारिताको विषयमा म पूर्णरुपमा जानकार छु”, नेत्री विशङ्खेले भन्नुभयो, “नेतृत्व गर्ने नेताहरूले बुझेर पनि यसलाई अगाडि बढाउन चासो नदिनुभएको हो । यो गाह्रो पर्दा चाहिने वस्तुमा मात्र सीमित भयो ।” उहाँले संविधान निर्माण भएपछि नेता र राज्यले चलचित्र क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन मद्दत नगरेको धारणा राख्नुभयो । 

    राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद कठायतले नेपालमा देखिएका राजनीतिक परिवर्तनमा चलचित्र र गीतसङ्गीतले सधँै सहयोग पु¥याएको बताउनुभयो । “चलचित्रले राजनीतिलाई सधैँ सघायो तर राजनीतिज्ञले चलचित्रलाई अगाडि बढाउन सघाइएको पाइएन”, सांसद कठायतले भन्नुभयो । उहाँले चलचित्र निर्माण गर्दा बैङ्कले ऋण दिने सन्दर्भ, नीति निर्माणमा तत्परता चाहिने विषयमा राजनीतिज्ञको भूमिका शून्य रहेको धारणा राख्नुभयो । 

    पहिलो चलचित्र ‘नुमाफुङ’ निर्देशन गरी विश्वका प्रसिद्ध चलचित्र महोत्सवमा नेपाली चलचित्र पु¥याउन सफल हुनुभएका निर्देशक नवीन सुब्बाले कथा भन्ने शैलीमा नेपाली चलचित्र अन्य मुलुकका चलचित्रको तुलनामा अगाडि रहेको बताउनुभयो । 

    “अहिले हाम्रो विषय र कथाले विश्वकै प्रसिद्ध महोत्सवमा पुगेर प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । हामी बिस्तारै बलियो भइरहेका छौँ”, निर्देशक सुब्बाले भन्नुभयो, “संस्कृति देशको हुने भएकाले पार्टीगत रुपमा चलचित्र बनाउने र चलचित्रकर्मीलाई राखेर नियुक्ति दिने प्रक्रिया वा परम्परा ठीक छैन ।” सुब्बाले चलचित्र विकास बोर्ड संस्कृति, सञ्चार र व्यापारसँग जोडिने हुँदा एकै मन्त्रालयअन्तर्गत रहँदा आवश्यक उद्देश्य प्राप्त गर्न नसकिएको बताउनुभयो । 

    महोत्सवका निर्देशक तथा मानव अधिकार चलचित्र केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक पाण्डव खत्रीले सामाजिक न्याय र मानवअधिकार प्रवद्र्धनको उद्देश्यले सुरु गरिएको महोत्सवको एघारौँ संस्करण आयोजना हुनु मुलुककै लागि गर्वको विषय भएको बताउनुभयो । 

    यस वर्षको महोत्सव ‘सामूहिक अधिकार’को विषयमा केन्द्रित रहेकाले सोही सन्दर्भ जोडिएका विषवस्तुका चलचित्रहरु छनौट गरिएको महोत्सवको निर्णायकमा बेलायतका माइकल ब्राउन, भारतकी अनुपमा बोस र नेपालकी पशुपति राई हुनुहुन्छ । महोत्सवमा २६ देशका ५४ वटा चलचित्र सहभागी छन् । महोत्सव यही मङ्सिर २६ गतेसम्म नेपाल पर्यटन बोर्ड र चलचित्र विकास बोर्डमा सञ्चालन भइरहेको छ ।