टिकटकमा आज सुनुवाई हुने संभवना !

काठमाण्डौं। टिकटक बन्द गर्ने निर्णय उपर परेका रिट निवेदनको सुनुवाई सर्वाेच्च अदालतमा आज धेरैवटा मुद्दा इजलासमा तोकिएको भएतापनि  सुनुवाई भ्याइने देखिएको छ । 

न्यायाधीशद्धय सुष्मालता माथेमा र विनोद शर्माको इजलासमा बाइसौं नम्बरमा मुद्दा तोकिएकोले सुनुवाईको संभावना रहेको रिट निवेदकहरुले बताएका छन् । धेरैवटा बन्दीका मुद्दा र अन्तरिम आदेश तथा अन्तरिम आदेश खारेजीको मुद्दाहरु सोही इजलासमा तोकिएको भएतापनि सुनुवाईको संभावना रहेको रिट निवेदक अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले बताए । सो मुद्दा अक्षरका आधारमा तोकिएको र अर्थात बाइशौं नम्बरमा रहेको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सम्पूर्ण सरकारी निकायले टिकटकले सामाजिक भयावह ल्याएकोले बन्द गरेको लिखित जवाफ सर्वाेच्च अदालतमा दर्ता गराइसकेका छन् । टिकटक बन्द गर्ने सरकारी निर्णयको विरोध गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा चौधवटा रिट निवेदन दायर भइका छन् ।  

टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णयको आधार र कारण पेश गर्न न्यायाधीश शर्माको इजलासले मंसिर ४ मा लिखित जवाफ माग गरेको थियो । टिकटक बन्द गर्ने नेपाल सरकारको कात्तिक  २७ गतेको  निर्णंयले संविधानको धारा १७(२(क) ले सुनिश्चित गरेको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उल्लंघन भएको दावी रिट निवेदनमा गरिएको छ । 

सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्ने पछिल्ला सरकारका कदमले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई विस्तारै कमजोर बनाउदै लगेको र सञ्जाल नियन्त्रणका लागि बाटो खन्न सरकारले टिकटकलाई छानेको रिट निवेदकहरुको दावी छ । 

सबै रिट एकैठाउंमा राखेर सुनुवाई गर्न सरकारले तय गरेको छ । अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेल, बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता फर्सुराम पाण्डे, अधिवक्ता त्रिलोक चन्द, अधिवक्ता भद्रप्रसाद नेपाल, अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंह, युवराज सफल लगायतका कानुनव्यवसायी तथा सरोकारवालाहरुले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर भएका छन् । 

अन्तराष्ट्र्रिय स्तरमा ख्यातीप्राप्त भई नेपालमा समेत आम नेपाली जनताले प्रयोग गरीआएको टिकटक बन्द गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विरुद्धमा भएकोले धेरै नेपाली जनता दुखित भएको पनि दावी गरिएको छ । 

संविधानको धारा १७(१)(क) मा विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र धारा १९(१) मा विद्युतीय प्रकाशन, प्रशारण तथा छापा लगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रृव्य, श्रृव्यदृष्य सामाग्रीको प्रकाशन तथा प्रशारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिवन्ध नलगाइने सुनिश्चित गरिएको छ । सामाजिक सञ्जाल मिडिया नभएतापनि सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट गरिने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई समेत रोक्नु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप हुने कानुन व्यवसायीहरुको दावी छ । 

जनताको प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्षता सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राजको अवधारणा संविधानमा सुनिश्चित भएकोले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मर्ममा प्रहार गर्ने कार्य स्वीकार्य नहुने पनि कानुन व्यवसायीहरुको दावी छ ।