बन्ने नै भयो सहकारी प्रकरणमा संसदीय समिति, के गर्लान् रवि लामिछाने ?

गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संसदीय छानबिन समितिको माग चर्काएको चर्कायै छ । संसदको हिँउदे अधिवेशनमा रवि लामिछानेलाई नै निशाना बनाएर कांग्रेसले स‌ंसदलाई सहज ढङ्गले चल्नै दिएन । कांग्रेसको अवरोध र तनावकै बीच सरकारले अधिवेशन नै अन्त्य गरिदियो । 

अहिले संसदको बजेट अधिवेशन आह्वान त भयो तर बजेट र नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कसरी ? कांग्रेसले अवरोध जारी राखेमा उसका माग कसरी सम्बोधन गर्ने ? अहिले प्रचण्ड यही प्रश्नले घेरिएका छन् । बजेट अधिवेशनको तनाव र आफ्नो पदको सुरक्षा चिन्ताले ग्रस्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अन्ततः रवि लामिछानेको माया मारेर भए पनि कांग्रेसका माग पूरा गर्ने निधोमा पुगेका छन् ।  

कांग्रेसका माग सम्बोधन गर्न सहकारी समस्या समाधानका लागि संसदीय समिति गठन गर्नेबारे उनले छलफल अघि बढाइसकेका छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशभरका सहकारी ठगहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउने गरी पहल अघि बढाएको उनीनिकट स्रोतले बताएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शनिबार दिउँसो बसेको पार्टी बैठकमा पनि यसबारे जानकारी गराएका छन् । बैठकमा सहभागी एक सांसदका अनुसार, कुनै व्यक्तिकेन्द्रीत नभई देशकै समस्या समाधान गर्नेगरी सहकारीबारे पहल अघि बढाइएको प्रधानमन्त्रीले बताएका थिए । 

सिंहदरबारमा शनिबार ५ घन्टा लामो बैठक बसेको थियो । ‘सहकारी समस्या राष्ट्रिय समस्या छ। सहकारी ठगलाई कानुनको दायरामा ल्याउन समग्रमा अध्ययन गर्ने हिसाबले संसदीय समिति बनाएर जान सकिन्छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ थियो । यसबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसलाई पनि जानकारी गराइसकेका छन् । 

कांग्रेसले सहकारी अनियमिततामा गृहमन्त्री लामिछानेको संलग्नताबारे संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गर्दै आएको छ । सोही माग राख्दै कांग्रेसले संसद अवरोधसमेत गर्दै आएको थियो । प्रतिनिधि सभाको बजेट अधिवेशन वैशाख २८ गतेका लागि बोलाइएको छ । त्यसअघि नै सहमति जुटाउने गरी प्रधानमन्त्रीले कसरत अघि बढाएका हुन् । यतिखेर प्रचण्ड कांग्रेसको जवाफको प्रतीक्षामा छन् ।

पार्टी बैठकमा जानुअघि शनिबार बिहान प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग पनि छलफल गरेका थिए । केही दिनअगाडि उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग अढाई घण्टा लामो छलफल गरेका थिए ।  

बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीले बोलाएर संसदीय छानबिन समिति बनाउनैपर्ने बाध्यता आइलागेको भनेपछि गृहमन्त्री लामिछाने तनावमा छन् । किनभने बहालवाला मन्त्रीमाथि छानबिन सुरु भएमा राजीनामा दिने चलन छ । यसअघि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि सीसी क्यामेरा प्रकरणमा छानबिन सुरु भएपछि उनले राजीनामा दिएका दिएका थिए । उक्त छानबिन समितिको प्रतिवेदन आएपछि फेरि मन्त्री नियुक्त गरिएको थियो । त्यही दृष्टान्त दिएर प्रचण्डले रविलाई मनाउने प्रयास गरेका थिए । 

तर रविचाहिँ आफू सरकारबाहिर बस्नुपर्ने अवस्था आयो भने पार्टीका कसैलाई पनि सरकारमा नराख्ने मनःस्थिति बनाएका छन् । यसअघि उनले नागरिकता प्रकरणमा  पनि आफू छैन त कोही छैन शैलीमा पार्टीलाई नै सरकारबाट फिर्ता बोलाएका थिए । आफूबाहेकका नेता मात्र सरकारमा बस्दा पार्टीमा वैकल्पिक नेतृत्व तयार हुने र आफू कमजोर हुन सक्ने चिन्ता रविमा देखिन्छ । 

यदि रविको दल रास्वपाले सरकार छाडेमा प्रचण्डले राप्रपालाई सामेल गर्न सकिनेबारे छलफल गर्न एमाले अध्यक्ष ओलीलाई आग्रह गरेका छन् । राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसँग ओलीको सम्बन्ध घनिष्ठ छ । रविको विकल्पमा राजेन्द्रलाई तयार गर्दा प्रदेश सरकारको समस्या पनि समाधान हुनेछ । तर माधव नेपालको चुरीफुरी कम गर्ने विषयमा भने अहिलेसम्म प्रचण्ड र ओलीले ओखती भेटाउन सकेका छैनन् ।