सरकार र इन्टरनेट सेवा प्रदायकबीचको लफडाको शिकार बने उपभोक्ता

 सरकार र निजी इन्टरनेट सेवा प्रदायकबीचको लफडाको शिकार उपभोक्ता बनेका छन्। उनीहरूको लफडाका कारण बिहीबार दिउँसो ४ बजेबाट नेपालमा इन्टरनेट सेवा निकै स्लो बनेको थियो। ६ घन्टा अर्थात् राति ११ बजेसम्म कुनै ठाउँमा त इन्टरनेट नै चल्न सकेको थिएन्।

डाउन नै भएको थियो। नेपाल सरकार मातहत रहेको नेपाल टेलिकमको इन्टरनेटमा समस्या नभएपछि अन्य बाँकी वर्ल्डलिङ्क, भायानेट, सुबिसु लगायतका प्रमुख इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको नेटवर्क सुस्त थियो। जसकारण उपभोक्ताले अत्यावश्यक काम समेत गर्न सकेन। कुनै फाइल डाउनलोड गर्न वा अपलोड गर्न पनि समय लाग्ने गरेको थियो भने साइटसमेत खुलिरहेको थिएन।

यो समस्याको मुख्य जड सरकार र इन्टरनेट कम्पनी हुन् । तर, उपभोक्ताले दुख पाएका छन्। सरकार निकम्मा बनिदिँदा उपभोक्ताले सुस्त गतिको इन्टरनेटको पूरै शुल्क तिर्नुपर्नेछ। 

इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुका अनुसार सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ बापत भारतीय अपस्ट्रिम सेवा प्रदायकलाई तिर्नुपर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायकको विदेशी मुद्राको सिफारिस रोकिदिएपछि यो समस्या निम्तिएको हो। तर, सरकारले भने इन्टरनेटको मर्मत सम्भार शुल्कमा रोयल्टी र  ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष दस्तुर बापतको शुल्कको चार अर्ब रुपैयाँ राज्यलाई नतिरेका कारण यस्तो निर्णय गरिएको बताएको छ।

एक वर्षदेखि यही विषयमा गलजफ्ती चलिरहेका बेला भारतीय अपस्ट्रिम सेवा प्रदायक एयरटेलले लिङ्क काटिदिएका कारण नेपालको इन्टरनेट सेवा डाउन भएको हो। बुधबार एयरटेलले विभिन्न सेवा प्रदायकहरूलाई पत्राचार गर्दै लामो समयदेखि भुक्तानी प्राप्त नभएका कारण कुनै पनि बेला इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुनसक्ने चेतावनी दिएको थियो । केही दिन अघि मात्र निजी इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूको छाता संगठन इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघ, नेपाल (आईस्पान) पत्रकार सम्मेलन गर्दै ब्यान्डविथ भुक्तानीका लागि सरकारबाट सिफारिस नहुँदा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुने परिस्थिति सिर्जना भएको चेतावनी दिएको थियो।सोही अनुसार इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध बनेको हो।  

समस्या सरकार र इन्टरनेट सेवा प्रदायकको हो। ग्राहकसँग अग्रिम इन्टरनेट शुल्क असुल गर्ने अनि १० वर्षदेखिको क़रीब ४ अर्ब कर राज्यलाई तिरेका छैनन्। यसमा वर्लडलिंकसहितका कम्पनी पहिलो नम्बरमा आउछन्। कर छली गर्न पाइँदैन्। राज्यले जसरी पनि उठाउनुपर्छ। तर, यो विवादका कारण उपभोक्ताको इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुनु हुँदैन। 

हुन् त सरकारले बिहीबार नै इन्टरनेट जस्तो अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध हुने कार्य नगर्न सरकारले इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई चेतावनी दिएको थियो ।  अधिकांश इन्टरनेट सेवाप्रदायकको सेवा प्रभावित भएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै कानून बमोजिम राज्यलाई तिर्न, बुझाउन पर्ने रकम समयमा नबुझाई इन्टरनेट जस्तो अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध हुने गरी कार्य नगर्न सचेत गराएको थियो।

इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूले देशभित्र इन्टरनेट सेवा प्रदान गरेबापत ग्राहकबाट अग्रिम रूपमा महसुल लिने गरेको, यसरी लिएको महसुलबाट वार्षिक आयको दुई प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष र वार्षिक कूल आम्दानीको चार प्रतिशत रोयल्टी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३० र दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ मा रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ। ‘‘नियमावलीको नियम २६ बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफूले गरेको वार्षिक कूल आम्दानीको चार प्रतिशतले हुने रकम प्रत्येक वर्ष रोयल्टीको रूपमा नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्नेछ र सो अवधिभित्र नबुझाएमा बुझाउन बाँकी रहेको रकमको दुई प्रतिशतका दरले प्रत्येक महिना थप दस्तुर लाग्नेछ,’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ।

अब हरेक पटक इन्टरनेट सेवा प्रदायकले धम्की दिने, उपभोक्ताको इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुने घटना हुनुहुँदैन। यसबारे सरकारले निर्णायक कदम चाल्नुपर्छ।