सर्वाेच्चद्धारा बरिष्ठको उपाधी प्रदान गर्ने तयारी

काठमाण्डौं: सर्वाेच्च अदालतले अधिवक्ताहरुलाई प्रदान गर्ने बरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधी यो पटक पनि दिने अन्तिम तयारी सर्वाेच्च अदालतले गरेको छ । 

२०७६ सालमा बरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधी सम्बन्धी मापदण्ड लागू भई सो मापदण्ड पूरा गरेका अधिवक्ताहरुलाई २०७९ मा एकपटक दिइसकिएको र २०८० सालमा विवरण पेश गर्ने अधिवक्ताहरुलाई बरिष्ठको उपाधी प्रदान गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको सर्वाेच्च अदालत उच्च शुत्रले जानकारी दिएको छ । 

सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशमा रिक्त रहेका चार न्यायाधीशको पदमा नियुक्र्ति हुनु अगावै बरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधी प्रदान गरेर मात्रै न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने नेतृत्वको रणनीतिका आधारमा बरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधी दिने अन्तिम तयारी भएको पनि शुत्रहरुको दावी छ । 

माघ महिनादेखि नै खाली रहेको एउटा पद, इश्वर प्रसाद खतिवडा, सुष्मलता माथेमा र डा आनन्दमोहन भट्टराइ सहितका तीन गरी चार न्यायाधीशको पदमा न्यायपरिषद्ले नियुक्ति गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ को दफा ४ ले कुनै न्यायाधीश अवकाश पाउने भएमा एकमहिना अगावै अर्काे न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था छ । 
बरिष्ठ अधिवक्ताहरु, उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीशहरु, महान्यायधीवक्ता लगायतबाट सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीशको नियुक्ति गरिने प्रचलनभएकोले बरिष्ठ अविक्ताको उपाधी समेत न्यायाधीश नियुक्तिको सन्दर्भमा चासोको विषय बनीआएको पाइन्छ । 

बरिष्ठ अविक्ताको उपाधी नै नपाई सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीशको नियुक्तिको सौभाग्य पाउनेहरुमा पूर्व प्रधान न्यायाधीश भइसक्नुभएका अनूपराज शर्मा, अवकाशप्राप्त न्यायाधीश बलराम केसी र बहालवाला न्यायाधीशहरु हरि फुयाल र मनोज शर्मा पर्नुहुन्छ । सर्वाेच्च अदालतले सामान्यतया बरिष्ठको उपाधी पाएका व्यक्तिहरुलाई नै सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिमा महत्व दिने गरेको पाइन्छ । 

बैशाख २६ मा मनाइने कानुन दिवसको अवसरमा बरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधी घोषणा गरिने र सो को औपचारिक रुपमा वितरण भएपछि मात्रै सर्वाेच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीशको पदपूर्ति गर्ने रणनीति बनाइएको पनि शुत्रहरुको दावी छ । 

महान्यायाधीवक्ता दीनमणि पोखरेल बरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधी पाइनसकेकै आधारमा सर्वाेच्च अदालतको अघिल्लो नियुक्तिमा नपरेकाले पनि यसपटक भने पहिल्यै बरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधी प्रदान गर्ने अनि मात्रै सर्वाेच्चमा नियुक्ति गरिने रणनीति बनाइएको पनि शुत्रहरुको दावी छ । 

पूर्व महान्यायाधीवक्ता भइसकेपनि खम्मबहादुर खाती, पेशागत रुपमा समाजमा ख्याती कमाईसकेका अधिवक्ताहरु भीमार्जुन आचार्य, राजु प्रसाद चपागाई, ललित बहादुर बस्नेत लगायतका ३०० जना अधिवक्ताहरुले  बरिष्ठको दावी पेश गरिसकेका छन् । 

अधिवक्ताहरु परशुराम कोइराला, हर्क रावल लगायतका केही कानुन व्यवसायीहरुले भने सो मापदण्डप्रति नै विमति राखी आफूहरुले मागेर होइन सम्मान गरेर बरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधी सर्वाेच्च अदालतले दिनुपर्ने अडान लिएका छन् ।

नेपाल बार एशोसिएशनले समेत बरिष्ठ अधिवक्ताको मापदण्डका लागि विमति राखिसकेकोले मापदण्डका आधारमा दिइने हो कि मापदण्ड पूरा गरेका तर छानेर उपाधी दिइने हो भन्ने विषय रहस्यकै विषय बनेको छ ।