सीधा कुराका पत्रकारले के भन्लान् सर्वोच्चमा भोली ?

काठमाण्डौं: अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट हुने स्टीङ अप्रेसन सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था खारेज गर्ने संंवैधानिक इजलासका न्यायाधीश समेतमाथि २०७७ सालमै स्टीङ अप्रेसन गरेको भनिएको अडियोबारे ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजनको सीधा कुराडटकमका पत्रकारहरुले भोली सर्वाेच्च अदालतमा के बयान गर्लान् भन्ने धेरैको चासो छ ।

फेक अडियो टेपका आधारमा न्यायालयमाथि हमला गरिएको अभियोगमा सर्वाेच्च अदालतले अवहेलना मुद्दामा सीधाकुरा डटकमका पत्रकारहरु युवराज कंडेल र नवीन ढुंगानालाई बयानका लागि भोली सर्वाेच्च अदालतमा विहान दश बजे उपस्थित हुन आदेश जारी गरिसकेको छ । ग्लालेक्सी फोर के टेलिभिजनमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले कुनै वेला कार्यक्रम चलाउथे । 

संवैधानिक इजलासले घुस प्रकरणका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावलीको नियम ३० खारेज गरेको दावी सहित सीधाकुराले एउटा फेक अडियो सार्वजनिक गर्दा तीन दिन न्यायालय र पत्रकारिता जगतमा हल्लाखल्ला मच्चिएको थियो । 

द डार्क फायल नाम दिइएको फेक अडियो प्रकरणमा सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय नहकुल सुवेदी र टेक प्रसाद ढुंगानाले प्रकाशन स्वतन्ताको दुरुपयोग गरी स्वतन्त्र न्यायालयमाथि हमला गरिएको व्याख्या गदै पत्रकारद्धयमाथि अवहेलनामा कारबाहीको लागि बयान दिन बोलाएको हो । 

फेक भिडियो सार्वजनिक भएपछि सर्वाेच्च अदालतका उप रजिष्ट्रार गोविन्द घिमिरेको सो मोटो प्रतिवेदनको आधारमा सुनुवाई गर्दै सर्वाेच्चले २४ घण्टाभित्र सम्पूर्ण फेक अडियो टेप हटाउनु भन्ने आदेश  दिएको हो । 

सर्वाेच्च अदालतका इमान्दार न्यायाधीशको रुपमा चिचिएका डा आनन्दमोहन भट्टराई र संवैधानिक इजलास सम्पूर्णलाई खरिद गरिएको दावी सहितको फेक अडियोमा बरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेती र कान्तिपुर मिडिया गु्रपका अध्यक्ष कैलास सिरोहिया र अन्नपूर्ण दैनिकका प्रकाशक क्याप्टेन रामेश्वर थापा समेतको संलग्नता रहेको दावी गरिएको थियो । 

भिडियोमा प्रतिव्यक्ति चारलाखका दरले मुद्दाका पक्षहरुसंग उठाइएको र सो रकम न्यायाधीशलाई दिइएको दावी गरेको थियो जसका आधारमा चारसय मुद्दा डिसमिस गराइएको भनिएको फेक अडियोमा अख्तियारले स्टीङ अप्रेसन गराउन प्रयोग गर्ने तिमम्सिना थरका व्यक्तिले घुस प्रकरणको स्टीङ अप्रेसन गरेको दावी पनि सीधा कुराले गरेको थियो । 

प्रेस काउन्सिलको आदेश पालना नगर्ने दावी गरेको सीधा कुराले सर्वाेच्च अदालतको आदेश आएपछि डार्क फाइल नामको सम्पूर्ण अडियो प्रकरणको प्रकाशन स्थगन गरिसकेको जनाएको छ । 

न्यायप्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ ले अदालतको अवहेलनामा एकबर्षसम्म कैद र दश हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था छ । पत्रकार हरिहर विरहीलाई सजाय गरिएपछि सायदै सीधा कुराडटकमका पत्रकारहरुमाथि अवहेलनाको मुद्दा चलेको पहिलो पटक हो ।