सर्वोच्चमा रञ्‍जिताको जवाफ : रेशम चौधरी हत्या मुद्दामा दोषी ठहर भएकाले पार्टीको अध्यक्ष बन्‍न अयोग्य

निर्वाचन आयोगले फागुन २४ गते नाउपा अध्यक्ष रेशम चौधरी रहेको विवरण अद्यावधिक गर्न अस्वीकार गरेको थियो। त्यस्तै चौधरी आयोजक समिति अध्यक्ष भएर गरेको महाधिवेशन पनि स्वीकार गरेको थिएन। 

उक्त निर्णय विरूद्ध चौधरीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए। उनले आफूलाई अध्यक्ष बनाउन माग गर्दै दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले माग अनुसारको आदेश किन जारी नगर्ने भन्ने कुराको लिखित जवाफ बुझाउन विपक्षीहरूलाई आदेश दिएको थियो। 

सोही आदेश अनुसार सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ दिँदै श्रेष्ठले टीकापुर प्रकरणमा व्यक्ति हत्याको अभियोगमा दोषी ठहर भएकाले न उनको माग बदरभागी रहेको जिकिर गरेकी हुन्। कानुनले नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा दोषी ठहर भएर सजाय पाएका व्यक्तिलाई राजनीतिक दलको अध्यक्ष हुन रोकेको श्रेष्ठको भनाइ छ। 

रेशमले भने आफूलाई सजाय सुनाउँदा अदालतले 'नैतिक पतन देखिने' भन्ने कुरा नै उल्लेख नगरेकाले पार्टी अध्यक्ष बन्नबाट आयोगले रोक्न नपाउने जिकिर गरेका छन्। निर्वाचन आयोगले आफै नैतिक पतन मानी निर्णय गर्न नमिल्ने रेशमको तर्क थियो। श्रेष्ठले भने रेशमको कार्य नैतिकवान र सभ्य थियो भन्न नमिल्ले जवाफ दिएकी छन्।  

'अदालतले फौजदारी मुद्दा फैसला गर्दा नै विपक्षीले सभ्य समाजको अपेक्षा र मानवीय चेतनाविरुद्ध अत्यन्त अमानवीय क्रूर र निर्मम ढंगले ज्यान मारेको भन्ने उल्लेख गरेको छ। ज्यान मार्ने सबै कार्य र जन्म कैद हुने सबै कार्य नैतिक पतन देखिने फौजदारी अपराध नहुन सक्छ तर अदालतले फैसला गर्दा उल्लेख गरेको व्यहोराबाट निजको कार्य नैतिकवान वा सभ्य थियो भन्न मिल्दैन,' उनको जवाफमा उल्लेख छ, 'नैतिकता भित्र कुन तरिकाले कसरी मानिसको हत्या भएको छ भन्ने कुरालाई नहेरी निरपेक्ष रूपमा विपक्षीले उल्लेख गर्दैमा सो कुरालाई (नैतिक पतन नभएको) मान्न मिल्दैन।’ 

वरिपरि भिड जम्मा गरी आत्मसमर्पण गरेको अर्थात् अपहरणमा परेको व्यक्तिहरूलाई रेशमको आदेशमा हत्या भएको भन्ने कुरा श्रेष्ठले लिखित जवाफ मार्फत अदालतलाई सम्झाएकी छन्। नैतिक पतन नै नमान्ने हो भनेपनि राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐनले दलको सदस्यता हुन समेत नदिने श्रेष्ठको जिकिर छ।

‘अपहरणमा परेका अर्थात् आत्मसमर्पण गरेको प्रहरीदेखि अबोध बालकलाई हत्या गर्ने व्यक्तिको अमानवीय तवरले हत्या गरेको कार्य नैतिक पतन नभएको अवस्थामा समेत राजनैतिक दलसम्बन्धि ऐनको दफा १४ ले दलको सदस्यतको लागी अयोग्य मान्ने कुरा र पार्टी विधानको आधारमा निर्वाचन आयोगले विपक्षी पार्टी सदस्य हुन समेत अयोग्य रहेको भनी गरेको निर्णयमा कुनै कानुनी त्रुटि नभएको हुँदा विपक्षिको रिट खारेजभागी छ,’ उनले भनेकी छिन्।

रञ्जिताले पार्टीको विधानअनुसार पनि रेशम नाउपा अध्यक्ष बन्न नसक्ने बताएकी छन्। उनले जवाफमा पार्टीको विधानको धारा ९ को व्यवस्था समावेश गरेकी छिन्। नाउपाको विधानको धारा ९ मा नैतिक पतन देखिने कसुरमा अन्तिम अदालतबाट दोषी ठहर भएमा पार्टीको सदस्यता नरहने व्यवस्था छ। त्यस्तै विधानको धारा १२ को व्यवस्था पनि जवाफमा समावेश गरेकी छिन्। धारा १२ मा पार्टीको संगठित सदस्यमात्रै पार्टीको प्रतिनिधि रहन पाउने बताएकी छिन्।

‘रेशमलाल चौधरी राष्ट्रपतिबाट माफी मिनाहा दिने निर्णयपछि जेठ १५ मा रिहा हुनुभएको थियो। निज जन्मकैदको सजाय भोगी कारागारमा बसेको अवस्थामा राजनीतिक दलको सदस्यता प्रदान हुने अवस्था थिएन र छैन। विधानमा जेलमा सदस्यता दिने अवस्था गरेको समेत छैन,’ उनको लिखित जवाफमा उल्लेख छ, ‘निज थुनामुक्त भएको ७ महिनामा महाधिवेशनबाट केन्द्रीय अध्यक्ष चुनिने कुरा त परै जाओस्, निजले संगठित सदस्यता प्राप्त गरी महाधिवेशनमा भाग लिन पाउने अवधिसमेत ३ महिना बाँकी छ। अतः हकदैयाविहीन रिट निवेदन खारेजभागी छ।’ 

२०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा थरूहट/थारूवान संघर्ष समितिको आन्दोलनले हिंसात्मक रूप लिँदा एक जना डेढ वर्षे शिशु र ७ जना सुरक्षाकर्मी मारिएका थिए। सोही प्रकरणमा रेशम चौधरी दोषी ठहर भएका थिए। उनीसहित ११ जनालाई २०७५ फागुन २२ गते जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो।