अख्तियारको मोरलडाउन गर्दै सरकार, फैसलाको पूर्णपाठसमेत नकुरी मरासिनीलाई हतारहतारमा किन अर्थसचिव बनाइयो?

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग अहिले निकै सक्रिय छ। प्रेमकुमार राई अख्तियार प्रमुख भएर आएपछि हरेक दिनजसो भ्रष्टाचारका मुद्दा दायर हुने गरेका छन्। सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण, ललितानिवास, कैलालीको टीकापुर र झापाको बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा उनी निर्मम भए। 

त्यति मात्र होइन, नेशनल पेमेन्ट गेटवे प्रकरण,  सेक्युरिटी प्रिन्टिङको उपकरण खरिदमा मुद्दा चलेको छ।  अख्तियारले नेशन पेमेन्ट गेटवे भ्रष्टाचार प्रकरणमा नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक (भ्रष्टाचार हुँदा उनी सूचना प्रविधि केन्द्रका प्रमुख) सुनिल पौडेल मात्र भ्रषटारी ठहर भए।  विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्य मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले सचिव मधुकुमार मरासिनी, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकहरू सञ्जय शर्मा, प्रणिता उपाध्याय र सुनिल पौडेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हालका उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ, रमेश पोखरेल, रामबहादुर बुढा, रामशरण गायक, नीमबहादुर ओलीलाई सफाइ दियो। फैसला आएपनि पौडेललाई सजाय तोक्न बाँकी छ, २५ वैशाखमा पेसी छ।

अनि फैसलाको पूर्ण पाठ पनि आएको छैन। मरासिनी उद्योग मन्त्रालयका सचिव छँदा उनीविरुद्ध मुद्दा चलेको थियो। यो मुद्दामा हाइप्रोफाइल व्यक्ति उनै हुन्।
साढे २३ करोड भ्रष्टाचार प्रकरणमा विशेषले आठ जनालाई सफाइ दिएपछि अख्तियार सन्तुष्ट छैन। पूर्ण पाठ आएपछि पुनरावेदनमा जाने तयारी छ। तर, सरकारले अख्तियारको मोरल डाउन हुनेगरी कदम चालेको छ।

सफाइ पाएको तीन दिनमै मरासिनीलाई अर्थ सचिव बनाइएको छ, अदालतको पूर्ण पाठ पनि कुरिएन। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले कृष्णहरि पुस्कर कर्णलाई बिदाइ गर्दै सोमबार मधु मरासिनीको स्वागत गरे।

मरासिनी अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखा प्रमुख हुँदाको कसुरमा मुद्दा चलेको थियो। अहिले उनैलाई अर्थसचिव बनाइएको छ। सामान्यतया निजामति कर्मचारीमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलेपछि कर्मचारीको करियर समाप्तजस्तै हुन्छ। सर्वाेच्च अदालत पुगेर पनि सफाइ पाए पनि मालदार मन्त्रालय दिइँदैन। मरासिनीको हकमा त फैसलाको पूर्ण पाठ नै आएको छैन। अख्तियार उपल्लो अदालत जान बाँकी नै छ।

अख्तियारले मरासिनीविरुद्ध २३ करोड २७ लाख रूपैयाँको चार्ज लगाएको थियो।  नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले बजेट नै माग नगरेको खरिद शीर्षकमा बजेट दिएका थिए। त्यस्तै,  बजेट दिँदा मन्त्रालयको बजेट प्रविष्टिका नियमित चरणहरुमा पर्ने कुनै पनि कार्य नगरी प्रक्रिया छलेको, बजेट दिँदा यसको तयारीका लागि आवश्यक कागजातसमेत समावेश नगरेको,  आफूमातहत तथा माथिल्लो निकाय,अधिकारीलाई जानकारी नदिई रातो किताबमा चलखेल गरेको र बजेट सिलिङभन्दा बाहिर गई २५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको उनीमाथि आरोप लगाइएको थियो।