सर्वाेच्चमा खाली चार पद, डा भट्टराईको अवकाश कुर्दैं न्यायपरिषद्

काठमाण्डौं, बैशाख : सर्वाेच्च अदालतमा चार न्यायाधीशको नियुक्ति गर्नुपर्ने अवस्था बनीसक्दा पनि न्यायपरिषद्ले खाली दरबन्दी परिपूर्तिको लागि कुनै सुरसार गरेको छैन । 

प्रधानन्यायाधीश सहित २१ न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको सर्वाेच्च अदालतमा चार न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने अवस्थामा सर्वाेच्च अदालत पुगिसक्दा समेत  ती पदको पदपूर्तितर्फ कुनै सुरसार नगरी न्यायपरिषद् बरिष्ठ न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको अवकाश कुर्दैरहेको शुत्रहरुको दावी छ । 

नेपाल बार एशोसिएशनले न्यायालयको पुनर्संरचनाको अडान लिइरहेको बेला न्यायाधीश नियुक्तिमा ठूलो रफ्फादफ्फी र दाउपेच चल्न लागेको आंकलन पनि शुत्रहरुको छ । न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको बिदा नसकिदै बरिष्ठ न्यायाधीश भट्टराई समेत आगामी २० दिनमा बिदामा जानुपर्ने परिस्थिति बनीसक्दा समेत न्यायपरिषद्ले नियुक्तिको सुरसार नगर्नुलाई शुत्रहरुले गम्भीर रुपमा लिएका छन् । 

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठभन्दा पनि डा भट्टराई न्यायपरिषद्मा बढ्ता हावी हुने संभावना रहेकोले त्यसलाई मन नपराउनेहरुले विस्तारै उनको अवकाश पछि मात्रै नया“ नियुक्ति गराउने रणनीति अपनाएको पनि शुत्रहरुको दावी छ । 

खासमा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठलाई यसअिघ पनि इश्वर प्रसाद खतिवडाले न्यापरिषद्मा ढिम्किन नदिएको र अहिले पनि डा भट्टराई सुदुर पश्चिमतिरका नियुक्तिहरु तथा राजनीतिक शक्तिका आधारमा नियुक्ति खाइहाल्न खोज्नेहरुप्रति धेरै नै नकारात्मक भएकाले न्यायपरिषद्ले डा भट्टराईको अवकाश कुरिरहेको पनि शुत्रहरुको दावी छ । राजनीतिको सिकार आफू त भइयो नै, फेरी पनि योग्यता र क्षमता भएका उच्च र जिल्लाका न्यायाधीशको घांटी रेट्न नदिने अडान भट्टराइको रहेको उनका निकटवर्तिहरुको दावी छ । यसअघि न्यायपरिषद् नियमावलीमा भएको संसोधनले कानुन व्यवसायीबाट न्यायाधीश बनेकाहरुप्रति अन्याय भएको दावी गर्नेहरु र भट्टराई खेमाको चर्काे लडाईं रहेको पनि शुत्रहरुको दावी छ ।

सर्वाेच्च अदालतमा नियुक्ति खान लालयित महान्यायाधीवक्ता डा दिनमणि पोखरेल र प्रधानन्यायाधीश निकटवर्तिहरुले तत्कालै सत्ताको अर्काे चलखेल हुनुभन्दा अघि नै नियुक्ति खाइहाल्न धेरैतिरबाट दबाब हालिरहेतापनि प्रधान न्यायाधीशले आफ्नो अनुकूलको परिस्थिति बनेपछि मात्रै नियुक्ति गर्ने रणनीति बनाएको पनि शुत्रहरुको विश्लेषण छ । 

“अबको नियुक्तिमा पहिल्यैदेखि खाली रहेको पद, न्यायाधीश खतिवडाको खाली रहेको पद र विदामा गएका माथेमा र अब विदामा बस्ने डा भट्टराईको गरी चार खाली पदमा नियुक्ति हुनेभएकोले अवकाश पाउने न्यायाधीशको सरहको नैतिक जिम्मेवारी, योग्यता र क्षमताको व्यक्ति भित्राउन सके मात्रै न्यायपरिषद्को साख जोगिन्छ,” जानकार शुत्रको दावी छ, “अन्यथा अबको सर्वाेच्च अदालतले जनताको विश्वास जित्न निकै ठूलो मेहनत र परिश्रम गर्न आवश्यक छ । खासगरी राजनीतिक नियुक्ति र नातागोताको नियुक्तिमा भएरहेको कमजोर नसुधारेसम्म न्यायालयले जनताको विश्वास फर्काउन नसक्ने पनि कानुनविद्हरुको विश्लेषण रहेको छ ।

बरिष्ठ न्यायधाीश डा भट्टराई अबको २० दिनपछि बिदामा बस्नेछन् भने वर्तमान प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठ समेत भदौ २० देखि बिदामा बस्नेछन् । अर्का न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगाना कात्तिकमा अवकाशको जानेछन् । 

न्यायाधीशद्धय अनिल कुमार सिन्हा र इश्वरप्रसाद खतिवडाले अवकाश लिंदा कर तथा बंैकिङ विषय र रिट तथा संविधानको व्याख्याको सन्दर्भमा ठूलो सुन्यता छाइसकेको छ भने माथेमा र प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठको अवकाशले देवानी न्यायको विषयमा अर्काे सुन्यता छाउने कानुनविद्हरुको विश्लेषण छ । 

पहिला मुद्दामा पालो नआउने चिन्ता थियो, न्यायाधीश नियुक्तिपछि मुद्दामा पालो त आउने न्याय भने नपर्ने चिन्ता थपिएको पनि कानुनविद्हरुको विश्लेषण छ । सर्वाेच्च अदालतमा खासगरी थुनुवाका मुद्दामा हुने थुनछेकको आदेश उपर अन्याय हुने गरेको, देवानी प्रकृतिका मुद्दामा हल्का पाराले फैसला गर्ने गरिएकाले ठूलो अन्यायको सिकार भइरहेकोले पनि नेपाल बार एशोसिएसनले न्यायालय पुुनसंर्रचनाको माग अघि सारकोे छ ।

जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरुले राम्रोसंग प्रमाणको मुल्यांकन, परीक्षण नगर्ने, उच्चका न्यायाधीशले जिल्लाको कमजोरी नखुट्याउने बरु सदर गरिदिने र सर्वाेच्चमा पालो नै नपाउने, पाएपनि दुई तहले गरेको मुद्दा कति खोतल्ने भन्ने परिपाटीका कारण न्याय ओझेलमा पर्दै गएको चर्चा चल्ने गरेको छ ।

खासगरी राजनीतिक दाउपेचका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति हुने परिपाटी र आफ्ना नातागोता र सम्बन्धका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने गरिएकाले न्यायालयमा अपेक्षा नै नगरिएको समस्या भित्रभित्रै सल्किएकोले बारले पुनर्संरचनाको अजेण्डाबाट समस्याको समाधान खोजेको पनि कानुनविद्हरुको विश्लेषण छ ।