अध्यादेश खारेजीले माधव नेपालको पार्टी धरापमा

काठमाडौँ । नेकपा एमाले फुटाउने माधव नेपालको इच्छा पूरा गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चलिरहेको संसद अन्त्य गरे । चोरबाटो प्रयोग गरी अध्यादेश ल्याए । अध्यादेश पनि कस्तो भने मूल ऐनको मूल मर्म र संविधानमाथि नै प्रहार हुने गरी । त्यही अध्यादेशमा टेकेर माधव नेपालले राताराता एमाले फुटाएर बेग्लै पार्टी दर्ता गरे । तर, उनको पार्टी सरकारमा जान नपाउँदै धरापमा पर्ने देखिएको छ ।

देउवाले संसद चलेर अध्यादेश ल्याएको कदम खारेज गर्न सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनहरु विचाराधीन नै छन् । सर्वोच्चले यसअघि नै संसद चलिरहेको वा संसद बैठक बस्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै शासकको निजी सुविधाका लागि अध्यादेश ल्याएर शासन गर्न नपाइने स्पष्ट फैसला गरिसकेको छ । त्यस्तै मूल ऐनले स्पष्ट पार्न नसकेका विषयमा स्पष्ट पार्ने वा बाधा अड्काउ फुकाउने प्रयोजनले सरकारले तत्कालका लागि अध्यादेश जारी गर्न सक्ने भए पनि विधायिकाले बनाएको मूल ऐनमा भएका व्यवस्था नै उल्टाउने गरी सरकारले कार्यकारी आदेश जारी गर्ने कुरा न विधिसम्मत हुन सक्छ, न त संसदीय मर्यादाअनुकूल नै ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा देउवाले मूल ऐन र संविधानमाथि नै प्रहार गरेका छन् । मूल ऐनमा पार्टी विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षर हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर, देउवाले यी दुईमध्ये कुनै एकमा २० प्रतिशत सदस्य भए पुग्ने व्यवस्था अध्यादेशमार्फत् गरिदिए । दल दर्ताको प्रक्रिया पनि छोट्याएर निर्वाचन आयोगको स्थापित विधिमाथि पनि अध्यादेशमार्फत् देउवाले हस्तक्षेप गरी माधव नेपालको निजी इच्छालाई सघाए । यति मात्र होइन, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि पनि पार्टी छान्न २१ दिनको समय दिने व्यवस्था पनि गरिदिए ।

विगतको राजनीतिक अस्थिरता र संसदीय बेथितिका शृंखलाबाट जनता वाक्क भएका कारण संविधानसभाले सहजै पार्टी फुटाउन नपाइने गरी कठोर प्रावधान राखेको थियो । माधव नेपालको कुण्ठा र आफ्नो सत्ता रक्षाको स्वार्थ मिलेकाले देउवाले संविधान सभा र नेपाली नेताको भावनामाथि पनि कुठाराघात गरेका छन् । यसकारण पनि अध्यादेश र त्यसमार्फत् गरिएका कामले वैधता पाउन मुस्किल छ ।

अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा देउवाले अध्यादेश फिर्ता लिएपछि माधव नेपालको पार्टीको वैधानिक आधार थप कमजोर भएको छ । अझ भन्दा यो अध्यादेश खारेज भएसँगै फुटेर बनेका पार्टीको वैधानिकता पनि समाप्त भएको छ । यसले नेपाल मात्र पार्टीविहीन हुने छैनन्, देउवा सरकार पनि धरापमा पर्ने देखिएको छ ।